Close

सहाय्यक संचालक, पुरातत्त्व विभाग, रत्नागिरी

सहाय्यक संचालक, पुरातत्त्व विभाग रत्नागिरी हे कोकण विभागाच्या ४० कलमी कार्यक्रमांतर्गत कलम ३० अन्वये कोकण विभागासाठी विभागिय पुरातत्त्व कार्यालय वर्ष १९९७ पासून सुरू करण्यात आले. या विभागांतर्गत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व मुंबई या सहा जिल्हांचा समावेश होतो.

कोणत्या प्रकारचे काम चालते?

पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र अंतर्गत या विभागातील समाविष्ट जिल्ह्यातील राज्य संरक्षित स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळांचे संरक्षण, जतन, संवर्धन व पुरातत्त्वीय संशोधन या जबाबदारीचे वहन अधिनियम, नियम व शासन स्तरावरून निर्गमित परिपत्रकांच्या अन्वये करण्यात येते.
या विभागिय कार्यालयास समाविष्ट जिल्ह्यातील राज्य संरक्षित तसेच असंरक्षित पुरातत्त्वीय स्थळे व स्मारके यांच्या स्वच्छता मोहिम, जतन व संवर्धन करण्याबाबत विनंती पत्रे विविध सामाजिक संस्था तसेच शासकिय विभागांकडून प्राप्त होतात. त्यांना योग्य ती पडताळणी करून ना हरकत परवानगी देणे.

विविध योजनांची माहिती-

सामाजिक संस्था दायित्व योजना-
सामाजिक संस्था दायित्व योजनेअंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारकाची स्वच्छता, देखभाल व परिक्षण करण्याकरिता इच्छुक व्यक्तींच्या स्वखर्चाने पहारेकरी नेमले जातात.
किल्ले हर्णे(गोवा किल्ला) ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या राज्य संरक्षित स्मारकावर सामाजिक संस्था दायित्वांतर्गत पूर्णवेळ दोन पहारेकरी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच, पूर्णगड किल्ला, ता. जि. रत्नागिरी या राज्य संरक्षित स्मारकावर सामाजिक संस्था दायित्वांतर्गत पूर्णवेळ दोन पहारेकरी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

विविध समित्या-

सुकाणू समिती-
गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धनाच्या कामाचा तसेच त्या परिसरातील पर्यटनासाठी सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसराचे जैवविविधता जतन व वनीकरण करणे या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी शासन निर्णय क्र.: पुवसं-2021/प्र.क्र.66/सां.का.3 अन्वये दि. 01/07/2021 रोजी सुकाणू समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासन, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या जागतिक वारसा या उपक्रमांतर्गत सहाय्यक संचालक, पुरातत्त्व विभाग व अभिरक्षक प्रादेशिक वस्तुसंग्रहालय, रत्नागिरी या विभागांतर्गत १९ नोव्हेंबर ते २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने गडकिल्ल्यांची स्वच्छता मोहिम राबविण्यात आली.

निविदा

या कार्यालयाद्वारे ई-निविदा Mahatender च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाते.
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांच्या अखत्यारि असणाऱ्या सिंधुदुर्ग व विजयदुर्ग या किल्ल्यांचे सर्वकष विकास आराखडा निकषाप्रमाणे करण्याकरिता वास्तुविशारद नेमण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.