जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी

सहकार खात्याच्या जिल्हा कार्यालयाचा उद्देश

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याचा रत्नागिरी जिल्ह्याचा प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने म्हणजे सहकारी संस्था नोंदणी करणे व त्यांच्यावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे, निवडणूका घेणे, संस्था नोंदणी रद्द करणे. जिल्ह्यातील शेतक-यांना योग्य रितीने शेती कर्ज पुरवठा वि.का.स.संस्था व जिल्हा बँक यांचेमार्फत होते त्यावर नियंत्रण ठेवणे व त्याबाबतच्या योजना (उदा.शेती कर्जमाफी कामकाजावर नियंत्रण, डॉ.पंजाबराव देशमुख पीक प्रोत्साहन योजना वगैरे ) जिल्हा बँक, वि.का.स.संस्था यांचेमार्फत राबविणे. सावकारी परवाने, नुतनीकरण करणे व सावकारांचे निबंधक म्हणून काम करणे. सहकाराच्या खालीलप्रमाणे सात तत्वांवर आधारित कामकाज करणे.

1) ऐच्छीक व खुले सभासदत्व -सहकारी संस्था ही ऐच्छिक संस्था आहे. तिचे सभासदत्व खुले असते. या संस्थेची सेवा स्विकारणे व सभासदत्वाची जबाबदारी घेणाऱ्यास खुली असते. त्यात लिंग, सामाजिक, जात, राजकारणी, धार्मिक असा भेदभाव नसतो.
2) सभासदांचे लोकशाही नियंत्रण -सहकारी संस्था या लोकशाही संस्था आहेत. त्यांचे नियंत्रण सभासदांमार्फत होते. जे माल खरेदी करतात किंवा सहकारी संस्था घेतात. जे योजना ठरविणे आणि निर्णय घेण्यास तत्परतेने भाग घेतात.
3) सभासदांचा आर्थिक सहभाग – सहकारी संस्थांच्या भांडवलात सभासद समप्रमाणात भाग घेतात. लोकशाही नियंत्रण याचा सभासदांना व्यवसायामध्ये समप्रमाणात लाभ मिळतो तो लाभ भांडवली गुंतवणूकीवर अवलंबून असतो असे नाही.
4) स्वायतत्ता आणि स्वतंत्रता – सहकारी संस्था स्वायत्त, स्वयंपूर्ण संस्था असतात. त्यांचे नियंत्रण सभासद करतात. जेंव्हा सहकारी संस्था इतरांशी करार करतात किंवा बाहेरील कर्जे, हे करताना त्यातील अटी सभासदाच्या लोकशाही नियंत्रण असतात आणि त्यात संस्थांचे स्वायतत्ता असते.
5) शिक्षण प्रशिक्षण व माहिती -सहकारी संस्था, शिक्षण, प्रशिक्षण सभासद निवडून आलेले प्रतिनिधी, व्यवस्थापक व नोकरांना पुरवितात. त्यामुळे त्यांचे कार्यक्षम वाढीसाठी त्याचा उपयोग होतो. सभासद सर्वसाधारण लोकांना त्यांचे संस्थांचे फायदे व प्रकार सांगतात.
6) सहकारी संस्थांमधील सहकार्य -स्थानिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रिय आणि जागतिक माध्यमातून एकत्र काम करून त्यांचे सभासदांना प्रभावी सेवा देतात आणि एकत्र काम करून सहकारी चळवळ सुदृढ करतात.
7) सामाजिक बांधिलकी -सभासदांचे हित लक्षात घेवून सहकारी संस्था सभासदांचा झालेला विकास कमी होवू नये याकडे योजना व कार्यक्रम सभासदांसाठी स्विकारतात

राबविण्यात येणारे कायदे व नियम

1 महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961
2 मुंबई वखार कायदा 1959
3 मुंबई सावकारी कायदा 1946
4 कृषी उत्पन्न बाजार (नियमन) कायदा महाराष्ट्र 1963
5 कृषी पतपुरवठा बँक कायदा, 1974
6 मुंबई कृषी कर्जमुक्ती कायदा 1947
7 गुळ व साखर कायदे
8 महाराष्ट्र कच्चा कापूस (उत्पादन व प्रक्रिया आणि व्यापार) कायदा 1971
9 महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा 1963
10 माहिती अधिकार कायदा 2005
11 दिवाणी प्रक्रिया कायदा 1908
12 मुंबई मुद्रांक कायदा 1958
13 महाराष्ट्र जमिन महसूल कायदा 1966
14 महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा 1970
15 महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था निवडणूक कायदा 1972
16 महाराष्ट्र कर्जमुक्ती कायदा 1975
17 महाराष्ट्र सावकारी (नियमन )अधिनियम 2014
18 महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम 2014

महत्वाचे अधिकार विषयक तरतुदी

सहकार खात्याची कृषी औद्योगिक क्षेत्रात मुख्यत्वे करून ग्रामीण पत पुरवठा यांचे क्षेत्रात प्रमुख भूमिका आहे. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे कार्यालयाचे व या कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांचे कामकाज सहकार पणन व वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र शासन व ग्रामीण अर्थपुरवठा आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, बँकिंग, जिल्हा मध्य. सह. बँक, औद्योगिक संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था ज्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 आणि नियम 1961 खाली चालते. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी म. रा. यांचेकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963, मुंबई सावकारी कायदा 1546, मुंबई वखार कायदा 1959 आणि त्याखालील केलेले नियम ह्या कायद्याच्या खालील काम सोपविलेले आहे. सहकार म्हणजे लोकांची चळवळ ही उत्स्फुर्तपणे निर्माण झाली आहे. सहकारी संस्थांचे कामकाज स्वयंनिर्मित व स्वयंपूर्ण आहे. तथापि चळवळीचे आर्थिक महत्त्व आणि लाभ यात समावेश असलेल्या अनेक लोकांचे हित विचारात घेऊन शासनाने यावर नियंत्रण व व्यवस्थापन राहणेसाठी कायदे केलेले आहेत. हे लोकांच्या हिताचे रक्षण करणेसाठी केलेले आहे. या कायदयाच्या कक्षेत खालील बाबींचा अंतर्भुत झालेला आहे.
• सहकारी संस्था नोंदणी
• सभासदांचे अधिकार
• संस्थांच्या सवलती
• संस्थांच्या मालमत्ता आणि निधि यांचेवर नियंत्रण
• संस्थांचे व्यवस्थापन
• लेखापरिक्षण, चौकशी व तपासणी
• सहकार वाद
• संस्था अवसायनास घेणे, संस्था नोंदणी रद्द करणे, संस्था पुनरुज्जीवन करणे.
• सहकार क्षेत्रातील गुन्हा आणि शिक्षा
• अपिल, आढावा, पूनर्निरिक्षण

सहकार, पणन व वस्त्रोद्याग विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-0521/प्र.क्र.60/18-स दि.11.06.2021 या नुसार सहकार खात्यामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख पीक प्रोत्साहन योजना ही एक महत्वाची योजना महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत रु.1 लाख कर्जमर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीत केल्यास सरसकट 3% व्याज सवलत देते. 1 लाख ते रु.3 लाख या कर्ज मर्यादेतपर्यंत 1% व्याज सवलत देणेत येत होती ती देखील या शासन निर्णयाने 3% व्याज दरात सवलत देते, उपरोक्त व्याज दरात सवलत सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांना रु. 3 लाख कर्जमर्यादेपर्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीत केल्या सरसकट 3% व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात येतो. जेणेकरुन रु. 3 लाख मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज घेवून त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यास केंद्र शासनाचे 3% व्याज सवलत विचारात घेवून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने पीक कर्ज उपलब्ध होते. सदरचा सुधारित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिध्द असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.20210611182922402 असा आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत खालील अधिसूचित लोकसेवांचे कामकाज सहकार खात्याच्या aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या संकेतस्थळामार्फत ( ऑनलाईन ) केले जाते.

1 सहकारी संस्था नोंदणी करणे
2 सहकारी संस्था उपविधी दुरुस्ती करणे
3 सावकारी व्यवसायासाठी परवाना देणे
4 सावकारी व्यवसायासाठी परवाना नुतनीकरण देणे
5 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण करणे