जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय,रत्नागिरी.

महिला व बाल विकास विभागामार्फत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 कलम 2 (14) अन्वये बाल कल्याण समिती मार्फत विभागाच्या कार्यरत बालगृहामध्ये प्रवेश देण्यात येतो. विधिसंघर्षित बालकांना बाल न्याय मंडळ यांच्यामार्फत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अन्वये निरीक्षणगृहामध्ये दाखल करण्यात येते. एचआयव्ही बाधित बालकांना बाल कल्याण समिती यांचे मार्फत विशेष बालगृहामध्ये प्रवेश देण्यात येतो. बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण पुरविणेत येवून त्यांचे पुनर्वसनाचे दृष्टीने कामकाज करणेत येते. शिशुगृहामधील बालकांना दत्तक घेवू इच्छिणाऱ्या पालकांना दत्तक देवून त्यांचे दत्तक प्रक्रियेव्दारा पुनर्वसन करण्यात येते.

रत्नागिरी जिल्हयामध्ये मान्यताप्राप्त 10 संस्था कार्यरत असून त्यापैकी 02 निरीक्षणगृहे (01 मुलींसाठी व 01 मुलांसाठी), 01 शिशुगृह, 01 विशेष बालगृह (एचआयव्ही बाधित मुलांचे) व सर्वसाधारण 06 बालगृहे कार्यरत आहेत. त्यापैकी 03 मुलींसाठी व 03 मुलांसाठी कार्यरत आहेत. 10 संस्थापैकी 07 अनुदानित व 03 विनाअनुदानित आहेत. बाल विकास विभागाच्या कामकाजासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष कार्यरत आहे.

महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिला राज्यगृहामध्ये समाजातील दुर्बल घटक जसे अनाथ,निराधार, निराश्रित, घटस्फोटिता, कुमारीमाता यांना प्रवेश देवून त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य,संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण पुरविणे व विवाह करुन देऊन त्यांचे पुनर्वसनाचे दृष्टीने कामकाज करणेत येते. सखी वन स्टॉप मार्फत संकटग्रस्त महिलांना तात्पुरता निवारा,वैद्यकिय सेवा,समुपदेशन,पोलिस सहाय्यता सेवा,कायदेविषयक सेवा एकाच छताखाली पुरविणेत येतात. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अतंर्गत महिलांना होणारा शारीरीक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, शाब्दिक व आर्थिक छळापासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने पिडीत महिलांची न्यायालयात केस दाखल करणे व त्यांना कायदेविषयक सहाय्य मिळवून दिले जाते. कौटुंबिक कलहातून वाद निर्माण होणाऱ्या महिलांचे समुपदेशन करून त्यांचे विघटीत झालेले संसार समेट घडवून आणून सुरळित केले जातात. कुटुंबापासून दुर एकटया राहून नोकरी करीत असलेल्या महिलांचे निवासाची सोय व्हावी म्हणून नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतीगृहात त्यांची निवास व्यवस्था करण्यात येते.

त्याचबरोबर बाल न्याय अधिनियम (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015, कौटुंबिक हिंसाचापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005,अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958,बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929,कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध,मनाई व निवारण) अधिनियम 2013,बालकाचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 2012,अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम 1956,हुंडा प्रतिबंध अधिनियम 1961,भिक्षेकरी प्रतिबंध अधिनियम 1959,अनाथालये व धर्मादायगृहे अधिनियम 1960,माहितीचा अधिकार 2005 या कायदयांची अंमलबाजवणी करण्यात येते.

विभागमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेले कायदे.
1. बाल न्याय अधिनियम (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम 2015
2. कौटुंबिक हिंसाचापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005
3. अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958
4. बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929
5. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध,मनाई व निवारण) अधिनियम 2013
6. बालकाचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 2012
7. अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम 1956
8. हुंडा प्रतिबंध अधिनियम 1961
9. भिक्षेकरी प्रतिबंध अधिनियम 1959
10. अनाथालये व धर्मादायगृहे अधिनियम 1960
11. माहितीचा अधिकार 2005
12. सेवा हमी कायदा

मा.जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असणाऱ्या समिती
1. सर्व समावेक्षक महिला जिल्हा सल्लागार समिती.
2. निरीक्षणगृहे/बालगृहातील मुलांमुलींच्या पुनर्वसनाकरीता जिल्हास्तरीय पुनर्वसन समिती.
3. जिल्हा बाल संरक्षण समिती.
4. केंद्र शासन पुरस्कृत नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतीगृह जिल्हा महिला कल्याण समिती.
5. वन स्टॉप सेंटर व्यवस्थापकीय समिती.
6. जिल्हास्तरीय तपासणी समिती.
7. कोविड-19 रोगाच्या पार्श्वभुमीवर बालकाच्या काळजी व संरक्षणासाठी कृतीदल.
8. जिल्हा परिविक्षा समिती.

मा.जिल्हाधिकारी अध्यक्ष नसणाऱ्या कार्यालय स्तरावरील समिती
1. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिला लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम-2013 अंतर्गत स्थानिक तक्रार समिती.
2. कौंटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत जिल्हास्तरीय उपसमिती.
3. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिला लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम-2013 अंतर्गत तक्रार निवारण समिती.